नंगी आँखों के सामने हो रहे सरकारी योजनाओं में हो रहे लूट का स्थानीय और जिला प्रशासन गंभीरता दिखाए. @LateharDistrict, @MoRD_GoI, @JharkhandCMO, @PMOIndia, @INCIndia, @JharkhandPolice, @NREGA_Sangharsh, @JharkhandJanad1

हेताडकला (चिनिया, गढ़वा) के ग्राम प्रधान ने बिना नम्बर के ट्रैक्टरों से पौधा ढुलाई के खिलाफ स्थानीय रेंजर पर प्राथमिकी दर्ज कराने का आवेदन दिया. अब देखना ये है कि पुलिस प्रशासन कार्रवाई करती है या रिश्वत लेकर मैनेज कर लेगी? @JharkhandPolice, @JharkhandCMO, @TribalAffairsIn

वन विभाग (चिनिया रेंज, गढ़वा) अपने वृक्षारोपण योजना जो 29 जून को हेताड़कला में किया जाना था. दर्जनों बाल मजदूरों से पौधे लगवाने का कार्य कराया जा रहा था. क्या बाल अधिकारों के संस्थान इस मामले में विभागीय अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे? @JharkhandCMO, @CRYINDIA, @JharkhandPolice

देश के 14.57 करोड़ श्रमिक परिवारों अथवा झारखण्ड के 101.97 श्रमिकों का सवाल है। मुद्दा सिर्फ केन्द्रीय फ्लैगशिप कार्यक्रम का नहीं परंतु भारतीय संविधान के अनुछेद 41 के अनुसार श्रमिकों के मुद्दे के लिए राज्य सरकारों की भी एक बड़ी सांविधानिक जिम्मेदारी है। @JharkhandCMO, @MoRD_GoI

आंगनबाड़ी केंद्र (अमदरी, गडरपो, लोहरदगा) में ताला लगा हुआ है। सेविका और सहायिका दोनों अनुपस्थित रहे। बच्चे आंगनबाड़ी से वापस लौटे। @DC_LOHARDAGA, @MSJEGOI, @JharkhandCMO, @mp_wcdmp

आदरणीय मुखियमंत्री आप के कथनी ओर करनी मे अन्तर अभी से दिखाई दे रहा हे आप के सरकार मे आदिवासियों को काफी दिकत का सामना करना पड रहा हे कृपया ध्यान दे 🙏 @HemantSorenJMM @JharkhandCMO

हेमंत सरकार में अधिकारी बेलगाम हैं। 13 माह से राशन से वंचित रखा। सिर्फ तारीख पे तारीख दे रहे हैं। कल ही इस मामले की सुनवाई गाँव में आयोग के अधिकारी ने की थी। इस साहब को जून में शिकायत सौंपी गई तब ये कान में तेल डाल सोते रहे। इतना ही संवेदनशील होते तो ब्लॉक में सुनवाई कर सकते थे

केंद्र संचालित मनरेगा योजनाओं में स्थानीय जिला एवं प्रखण्ड प्रशासन की संलिप्तता, नौनिहालों से कार्य कराया जा रहा है। इसमें श्रम विभाग, जिला बाल कल्याण समिति, थाना और बाल संरक्षण आयोग सभी ने आंखे बंद कर ली हैं। मामला गारू, बारेसाढ का है। @LateharDistrict, @NCPCR_ @JharkhandCMO

झारखंड में राशन कार्ड e KYC की समस्या @LateharDistrict के बरवाडीह के बारीदोहर की मालती देवी की बेटी सुबंती कुमारी का आधार अपडेट नहीं होने के कारण राशन कार्ड e-KYC नहीं हो पा रहा है। बरवाडीह में बेतला छोड़कर सभी आधार केंद्र बंद हैं. @HemantSorenJMM @IrfanAnsariMLA

नव प्राथमिक विद्यालय कसमार स्कूल के प्रधानाध्यापक ब्रजेश सिंह, आज (6-12-2024) सुबह 9.45 बजे ड्यूटी अवधि में शिक्षण कार्य का दायित्व निर्वहन न कर शराब सेवन कर रहे हैं। ऐसे गैरजिम्मेदार शिक्षकों के भरोसे है नौनिहालों का भविष्य। @dc_garhwa, @HemantSorenJMM, @Ramdassoren831

राज्य के 24 वें स्थापना दिवस पर आप तमाम राज्यवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं । आज स्थिर दिमाग से मनन करें, राज्य की इस स्थिति के लिए जश्न मनाएं या अफसोस जताएं?

रघुवर सरकार का कारनामा। नौकरी/पढ़ाई हेतु जाति प्रमाण चाहिए। ST/SC हैं तो 1950 का लैण्ड रिकॉर्ड चाहिए। पिछड़ा वर्ग हैं तो 1978 का और केन्द्रीय अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं तो 1993। ऐसे झारखंड के मूलवासियों को हासिए पे धकेलने की साजिश रची जाती है। वोट देने से पहले एक बार सोच लें।

जिला प्रशासन के नाक के नीचे हो रहा करोड़ों का गबन। प्रशासन कर रहा नींद में सोने का नाटक। @LateharDistrict, @roadscholarz, @JharkhandCMO, @RDD_Jharkhand, @MoRD_GoI, @ChouhanShivraj, @NREGA_Sangharsh, @NregaWatch, @nikhilmkss, @rozi_roti

धर्मपुर ग्राम सभा, लबरी पंचायत, बरहेट (साहेबगंज) के 90 फीसदी मनरेगा श्रमिकों के जॉब कार्ड नवीनकरण के नाम पर 2015-16 में पंचायत ने ले लिया। आज तक उनके पास जॉब कार्ड वापस नहीं मिला। कौन हैं इसके लिए जिम्मेवार? स्थानीय सामाजिक संगठन? सोशल ऑडिट सरकारी मशीनरी या और कोई?

@झारखंड के मुख्यमंत्री माननीय श्री हेमंत सोरेन एवं सामाजिक सँगठनों के अनवरत प्रयास से राज्य के नौनिहालों को आंगनबाड़ी केंद्रों में साप्ताहिक 6 दिन अण्डे मिलना प्रारंभ हो गया है। इस महत्वकांक्षी योजना से कुपोषण के प्रभाव को कुछ हद तक कम करने में मदद मिलेगी। @JharkhandCMO

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वन विभाग गारू(लातेहार) पूर्वी के रेंजर दलदलिया गाँव के जंगल क्षेत्र में बाँस रोपण योजना को बाजबरदस्ती लगवाने के इरादे से शाम के अंधेरे में ग्राम सभा करने पहुँचे। ग्रामीणों ने इसका कड़ा विरोध किया विभाग बारा विश्रामपुर की घटना से भी सबक नहीं ले रहा@LateharDistrict@JharkhandCMO

वेंडर और अधिकारी मिलकर झारखंड को संगठित तरीके से लूट रहे हैं और सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए पैसे नहीं होने का रोना रोते हैं। साथ ही हर साल के बजट में ऐसी योजनाओं के लिए बजट कम कर रहे हैं। टैक्स चुराने वाले ही हक वाली योजनाओं को रेवड़ी बांटने का संज्ञा देकर बदनाम करते हैं।

ब्याघ्र आरक्ष परियोजना के पदाधिकारी तथा उनसे मिले ठेकेदार, ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज करने का भय दिखाकर अपने परियोजना के अनुरूप निर्णय लेने को विवश कर रहे हैं। @LateharDistrict, @JharkhandCMO, @JharkhandJanad1, @TribalAffairsIn, @INCIndia, @JmmJharkhand, @RahulGandhi

ग्रामीणों के ऐसे सराहनीय प्रयासों को सरकारी मदद की जरूरत है, जिला प्रशासन और सरकार के विभिन्न विभाग ऐसे पारंपरिक देशज ज्ञान को प्रोत्साहन दे। वन विभाग ग्रामीणों के परंपरिक रूढ़िगत अधिकारों में हस्तक्षेप से बाज आए। @LateharDistrict, @JharkhandCMO, @svaradarajan, @SirRavishFC