बिरसा मुंडा जयंती पर मोदी सरकार फिर से अपने को आदिवासियों की हितैषी के रूप में पेश करेगी। लेकिन सच्चाई यह है कि मोदी सरकार लगातार आदिवासियों के जल, जंगल, जमीन, संस्कृति और पहचान पर हमला कर रही है। आदिवासियों का अस्तित्व ही खतरे में है। @HemantSorenJMM https://t.co/1hPdaAXtg1

[1/2] एक ओर मोदी सरकार आदिवासियों के विकास का ढिंढोरा पीटती है, वहीं निजी कंपनियों के लिए उनके जल, जंगल, ज़मीन के दोहन का रास्ता खोल रही है. https://t.co/y7mgnxjEFp

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2/n EC officials are just dragging their feet in replying to the RTI. However, a few answered honestly. For example, in Vaishali, while BJP president recently raised the ghuspaithiya bogey, the DEO replied that not a single foreigner was found on the electoral roll. @manojkjhadu

After Jharkhand, BJP & Modi govt's ghuspaithiye bogey and SIR lies exposed in Bihar. When asked in RTI about foreigners found on the electoral roll during SIR, EC didn't have an answer and just shifted the responsibility down the chain. ECI->Bihar CEO->DEO->ERO (->BLOs!). 1/n

2/n पुलिसिया हिंसा के आंखोदेखी हाल सुनें। मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM , आपसे अपेक्षा है कि आप तुरंत हर स्तर के जिम्मेवार प्रशासनिक व पुलिस पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे एवं सभी प्रदर्शनकर्ताओं पर दर्ज मामले को रद्द करेंगे। आदिवासियों के सरकार में आदिवासियों पर ही ऐसा दमन?

धरने में उपस्थित सुशीला बोदरा को सुनिए कि किस प्रकार पुलिस ने शांतिपूर्ण प्रदर्शनकर्ताओं पर रात के अंधेरे में लाठी चार्ज किया। इसीलिए आदिवासी-मूलवासियों ने अबुआ सरकार को चुना था ताकि ऐसा पुलिसिया दमन और फर्जी मामले झेलना पड़े? 1/n @HemantSorenJMM @JMMKalpanaSoren

पुलिस ने 11 महिलाओं समेत 75 आदिवासियों के विरुद्ध 'हत्या के प्रयास' समेत कई गंभीर आरोपों के तहत प्राथमिकी दर्ज किया है. वही आदिवासी जो अपने जीवन के अधिकार के उल्लंघन के विरुद्ध नाच-गाने के साथ विरोध कर रहे थे। @HemantSorenJMM जी, रघुवर दास मत बनिए और तुरंत इस मामले को रद्द करें ।

झारखंड में आदिवासी क्षेत्र के लेम गाँव (रांची ज़िला) में सरकारी स्कूल परिसर में ही राम मंदिर दिख रहा है. यह क्या हो रहा है? @HemantSorenJMM @JharkhandJanad1

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4/n महासभा पुलिस व प्रशासन के इस जन विरोधी दमनकारी कार्यवाई की कड़ी निंदा करती है. आदिवासी-मूलवासियों के अधिकारो के सवाल पर चुनाव जीती हुई सरकार से ऐसी दमनकारी और जन विरोधी रवैया बिलकुल अपेक्षित नहीं है.  जनता के अधिकारों के पक्ष में तुरंत कार्रवाई करें, @HemantSorenJMM जी।

3/n लोगों के शांतिपूर्ण आंदोलन की घोषणा के बाद ही चार नेतृत्वकर्ता युवाओं - माधव चंद्र कुंकल, रेयांस सामड, रमेश बालमुचू व सोना सवाइयां – को चुपके से 25 अक्टूबर को गिरफ्तार कर लिया गया. यह साफ़ है कि इस मुद्दे पर सरकार लोगों के साथ नहीं, बल्कि माइनिंग कंपनियों के साथ खड़ी हैं.

2/n NH 220 व 75 पर नोवामुंडी व मनोहरपुर के लौह अयस्क माइंस से लदे हुए बड़े ट्रक और डम्पर दिन भर व रात भर चलते रहते हैं. लोगों का एक्सीडेंट और मौत आम बात है। घने आबादी वाले क्षेत्र में दिन में नो एंट्री की मांग लंबे समय से है। लेकिन कल इसका जवाब लाठी, आंसू गैस और जेल से मिला।

कल 27 अक्टूबर को चाईबासा के ताम्बो चौक पर क्षेत्र के आदिवासी शहर में बड़े वाहनों के प्रवेश पर नो-एंट्री लगाने की मांग पर हंसते,खेलते,नाचते गाते, खाना बनाते हुए विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। रात के अंधेरे में पुलिस ने लाठीचार्ज किया। आंसू गैस छोड़ा। 1/n @HemantSorenJMM

2/n पीड़ित युवा के परिवारजन घटना के दिन व उसके बाद 3 बार CKP थाना गए। लेकिन थाना प्रभारी ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की। इसके बाद ST थाना ने भी भगा दिया। कब तक ऐसा चलेगा? कृपया तुरंत प्राथमिकी दर्ज करें एवं दोषी थाना प्रभारी के विरुद्ध भी कार्रवाई करें। @HemantSorenJMM @DC_Chaibasa

CKP के आदिवासी युवा मनसा सामड को 1 अक्टूबर को गैर-आदिवासियों, जिनमें आपराधिक तत्व थे, द्वारा बेरहमी से पीटा गया व भद्दे जाति सूचक गाली दी गई। लेकिन बार बार आवेदन के बावजूद आज तक पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज नहीं की है। CKP और चाईबासा थाना ने तो डांट कर भगा दिया था। 1/n @HemantSorenJMM

क्षेत्र के आदिवासी-मूलवासी के सैंकड़ों वन अधिकार पट्टे आवेदन लंबित हैं. कभी फारेस्ट विभाग गैर-क़ानूनी कब्ज़ा छोड़ने को तैयार नहीं, तो कभी प्रशासनिक उदासीनता में दावे किसी फाइल में ही खो जाते हैं. लोगों की मांग देखें, और तुरंत कार्यवाई करें, मुख्यमंत्री @HemantSorenJMM जी.

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2/n रात भर लोग वहीं जिला कार्यालय के सामने ठंड में सोए हैं। ये वही आदिवासी-मूलवासी हैं जो सालों से बार बार निजी और समुदायिक वन पट्टा के लिए आवेदन करते रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार वन पट्टा देने का वादा करते रही। अब और नहीं। पट्टा नहीं, तो वापसी नहीं। @HemantSorenJMM @JMMKalpanaSoren

दूर-दूर से आये हज़ारों ग्रामीण आज वापिस नहीं जायेंगे. जहाँ हैं, जैसे हैं, वैसे ही रहेंगे. शाम को SDO आके महज़ इतना वादा किये कि वन अधिकार दावों के लिए कैंप लगाया जायेगा. फिर से वादा? @HemantSorenJMM जी, बिना पट्टे के कोई वापिस जाने वाले नहीं है. आप आइये और पट्टा दिलवाइए.

3/n Thousands of Adivasis and other forest communities have started an indefinite sit-in at the Latehar district headquarters. Individual and community FRA claims have been pending for years. The demand is simple: not going back without pattas. @JamwalNidhi @aruna_sekhar

2/n हज़ारों की संख्या में आदिवासी व अन्य वन समुदाय लातेहार ज़िला कार्यालय में पहुंचे हैं. कैंपस पूरा भर चुका है. अभी भी लोगों का हुजूम आना जारी है. आंधी हो या तूफ़ान या कड़कती धूप, जब तक सभी लंबित व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार पट्टा नहीं दिया जायेगा, तब तक यहीं जमे रहेंगे.

Hundreds of Adivasis and other forest dwelling communities have reached Latehar district headquarters for an indefinite strike until all their pending forest rights act pattas are approved. More on way. Done with hollow promises! @samzsays @svaradarajan @tajmahalfoxtrot