जरांगे पाटील ह्यांचे आंदोलन यशस्वी !.👏👏👏👏👏👏👏👏👏.संविधानाला अभिप्रेत असल्याप्रमाणे गरीब गरजवंतांना न्याय मिळाला. महाराष्ट्र शासनाचे अभिनंदन!.#रास्त_आणि_न्याय्य_आरक्षण ह्या दिशेने शासनाने पहिले पाऊल टाकले.

२३ मार्च ९४ रोजी महाराष्ट्र शासनाने "कोणतेही सर्वेक्षण न करता" केवळ एक GR काढून महाराष्ट्रात तोपर्यंत ३४ % ( sc १३ टक्के, st ७ टक्के आणि vjnt ४%, obc १० टक्के, असे एकूण ३४ % ) असलेले आरक्षण सरळ ५० % वर नेले. #ओबीसी_आरक्षण_गैरप्रकार .@Dev_Fadnavis @mieknathshinde @maha_governor

OBC आरक्षण समीक्षा, SCST आरक्षण उपवर्गीकरण, EWS गैरवापर बाबत कठोर कारवाई करण्यात महाराष्ट्र शासनाने कुचराई केल्यामुळे आरक्षण प्रश्न जटिल बनला आहे. निषेध 🏴🏴.#निव्वळ_लांगूलचालन 👎👎.

काहीच मोजक्या जाती obc आरक्षणाचा लाभ घेऊन प्रबळ झाल्या आहेत हे रोहिणी आयोगाचे निष्कर्ष असून देखील केंद्र किंवा राज्य शासनाने त्याची दखल घेतली नाही. #रास्त_आणि_न्याय_आरक्षण देण्यात महाराष्ट्र शासन संपूर्ण अपयशी ठरले आहे.

माध्यमांनी obc आरक्षण गैरवापर हा मुद्दा पूजा खेडकर प्रकरणात उचलून धरला ,तरीही महाराष्ट्र सरकारला obc आरक्षण हे रास्त आणि न्याय करण्यासाठी पाऊल उचलण्याची हिंमत झाली नाही. #घाबरट_सरकार.#भित्रे_सरकार.@Dev_Fadnavis.

#Fairness_in_Reservation.#Reservation_to_the_Needy.#One_Family_One_Govtjob.#One_Person_Once_Reservation.

This committee has assumed the reservation to be the "Right* of some castes. The SC has repeatedly clarified that Reservation is NOT a Right and it is only for the truly under privileged & backward. @rashtrapatibhvn @narendramodi @AmitShah @nitin_gadkari.

RT @TimesNow: Maharashtra Medical Council allows homeopaths to prescribe allopathy after a 6-month course. Six-month crash course does not….

महाराष्ट्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयाचा अवमान करून 50% च्या वरचे असंवैधानिक आरक्षण पुन्हा दिले. मार्च २०२४ ला दाखल झालेल्या याचिकांची सुनावणी अर्धवट झाली. मुख्य न्यायाधीश बदलले . आता पूर्ण सुनावणी नव्याने होणार अशा बातम्या आल्या. त्याला देखील अनेक महिने झाले .

*Fairness In Reservation*.*रास्त आणि न्याय आरक्षण द्यायला संपूर्ण अपयशी ठरलेले राज्य शासन*.किंबहुना रास्त आणि न्याय्य आरक्षण हे राज्य शासनाला द्यायचेच नाही आहे हे सिद्ध झालेले आहे.

मासिक उत्पन्न 66,000 असेल तर ते कुटुंब देशातील सर्वात वरच्या 10 % उत्पन्न गटात येते. उत्पन्न 94000 असेल तर देशातील सर्वात सधन 1 % लोकांमध्ये असते. महिना सव्वा लाख रुपये उत्पन्न असणाऱ्या कुटुंबांसाठी तुम्हाला affirmative action करायची .आहे. वरच्या 1% लोकांना अजून लाभ द्यायचा आहे.

अमृत संस्था ही स्पष्टपणाने "खुल्या वर्गातील आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांसाठी" च स्थापन केलेली असताना त्यात जातीचा विषय येणे हेच मुळात बेकायदेशीर आहे. एकीकडे म्हणायचे 'एक है तो सेफ है', आणि दुसरीकडे जातीप्रमाणे .योजना द्यायच्या. सरकारचे धोरणच.जातिवाद वाढवण्याचे आहे. @Dev_Fadnavis

"आरक्षणाचा भस्मासुर" . सर्वोच्च न्यायालयाने घालून दिलेल्या 50 टक्के आरक्षण मर्यादेला लाथाडून.225 पैकी 30.148 पैकी 20.68 पैकी 9 आणि 9 पैकी 1 पद खुल्या स्पर्धेत 😡.केवळ 13 % पदे गुणवत्तेच्या आधारे भरली जाणार 🏴🏴🏴🏴.महाराष्ट्र शासनाचा धिक्कार असो.

"दलीत आदिवासी अत्याचार विषयक" समिती जर अस्तित्वात होती तर तिने खोट्या atrocity केसेस विषयी काम का केले नाही ? एका तरुणाला गेल्या 3 वर्षात खोट्या atrocity च्या असंख्य केसेस विरोधात चळवळ का करावीलागली ? प्रत्येक ठिकाणच्या खोट्या केस साठी धाव का घ्यावी लागली ❓❓

आमच्या गुणवत्ता धारक मुलांना त्यांच्या हक्काची मेडिकल सीट हिसकून त्या ऐवजी अमृतच्या माध्यमातून मोफत बेकरी ट्रेनिंग दिले हे आपले आमच्या लेकरांवर आभाळाएवढे उपकार आहेत. आम्ही कृतज्ञ आहोत. @Dev_Fadnavis .@AjitPawarSpeaks @mieknathshinde .@maha_governor

वाढीव आरक्षण विरोधात सुरू झालेल्या चळवळीच्या 5 वर्षाच्या न्यायालयीन लढ्यानंतर खुल्या वर्गाच्या पदरात "बेकरी कोर्स"चे ट्रेनिंग पदरात पडले आहे. ह्या महान उपकाराबद्दल शासनाच्या पायावर साष्टांग लोटांगण. @maha_governor @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde

@madhurimisal.

RT @MeritUnity: @maha_governor @CMOMaharashtra @Dev_Fadnavis @AjitPawarSpeaks @mieknathshinde .फेब्रुवारी 24 मध्ये दिलेल्या, सर्वोच्च न्या���.

कायदा हातात घेणे #संविधान_विरोधी कृत्य आहे. जाळपोळ करणे, तोडफोड करणे, शिवीगाळ करणे, दहशत निर्माण करणे हे संविधान विरोधी कृत्य आहे. #बंधुभाव हे संविधानाचे मूलभूत तत्त्व आहे. त्या मूल्याला पायदळी तुडवून द्वेष करणे, द्वेष पसरवणे हे संविधानाचा अवमान करणे आहे. #परभणी_दंगल