Arvind singh
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Senior special correspondent @ZeeNews ।Ex-News Nation, ANI, India News। Covering Supreme court of India..views on Twitter are completely personal
New Delhi, India
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PM की सुरक्षा में हुई चूक को लेकर नज़र केंद्र सरकार के रूख पर है।पर अगर संविधान की बात करें तो अनुच्छेद256, 365,356के तहत केंद्र के पास शक्तियां बहुत ज़्यादा है।मसलन उसकी ओर से जारी निर्देश का राज्य द्वारा पालन न होना भी राष्ट्रपति शासन का आधार बन सकता है
(अगले ट्वीट्स देखे)👇
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साकेत कोर्ट ने ASI से कहा है कि कुतुब मीनार परिसर में मौजूद कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद परिसर में रखी हुई भगवान गणेश की मूर्तियों को परिसर से ना हटाया जाए।
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#कुतुबमीनार परिसर के अंदर मौजूद #कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर लगा बोर्ड जिसमे साफ लिखा था कि 27 हिंदू/ जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी सामग्री से ये मस्जिद बनाई गई।
अब मामला अदालत आने के बाद ये बोर्ड भी गायब हो गया। आज मस्जिद के बाहर ASI का ये बोर्ड नहीं था
@Vishnu_Jain1
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9 राज्यों में हिंदुओं को अल्पसंख्यक का दर्जा दिए जाने की
@AshwiniUpadhyay
की याचिका।
SC ने केंद्र सरकार की ओर से अपना रुख साफ न करने पर नाराजगी जाहिर की।
आज केंद्र की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए 2 और हफ्ते का वक़्त मांगा गया। SC ने केंद्र पर 7500 रुपये का जुर्माना लगाया।
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'प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट' को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका। वकील चंद्र शेखर की याचिका में कहा गया है कि ये क़ानून संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। हिंदू,सिख, जैन ,बौद्ध को उनके धार्मिक स्थल पर दावा करने से रोकता है। आक्रांताओं की ग़ैरकानूनी इमारतो को वैधता देता है।
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जेल में रहने के बावजूद मंत्री पद पर बने रहने वालों की बर्खास्तगी को लेकर दायर याचिका पर SC का सुनवाई से इंकार।याचिकाकर्ता
@AshwiniUpadhyay
का कहना था कि 2 दिन से अधिक जेल में रहने जज, IAS, IPS, सरकारी कर्मचारी अस्थायी रूप से पद से हटा दिए जाते हैं।लेकिन मंत्री पद पर बने रहते है
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#रोहिंग्या को लेकर SC ने 1 लाइन का आदेश पढ़ा लेकिन इसके मायने साफ है:-
*J&K के होल्डिंग सेंटर में रह रहे रोहिंग्या रिहा नहीं होंगे।
*उन्हें शरणार्थी का दर्जा मिलना तो दूर, म्यामांर भेजने की प्रकिया जारी रहेगी। सिर्फ कोर्ट ने डिपोर्ट के लिए तय प्रकिया का पालन करने को कहा है।
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डरा धमका कर,प्रलोभन देकर हो रहे धर्मान्तरण को रोकने को लेकर
@AshwiniUpadhyay
की याचिका के खिलाफ अब तक 8 अर्जी SC में आ चुकी है।
इसी कड़ी में एक्टिविस्ट जॉन दयाल ने याचिका दाखिल कर अश्विनी उपाध्याय पर ग़लत तथ्यों को पेश करने और मुस्लिन/ईसाई समुदाय को टारगेट करने का आरोप लगाया है
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मुस्लिम समुदाय में बहुविवाह,निकाह हलाला, निकाह मुताह और निकाह मिस्यार के खिलाफ याचिकाएं।वकील
@AshwiniUpadhyay
ने सुप्रीम कोर्ट से जल्द सुनवाई की मांग की। कोर्ट ने अभी सरकार का जवाब आने का इतंज़ार करने को कहा।
अब संविधान पीठ दीपावली के बाद इस पर सुनवाई करेगी
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इस मामले में पहले से ही पूजा अर्चना अधिकार को लेकर याचिकाकर्ता ने नई अर्जी में कहा है कि गणेश जी की मूर्तियों क NMA के दिये सुझाव के मुताबिक नेशनल म्यूजियम या किसी दूसरी जगह विस्थापित नहीं किया जाना चाहिए।इसके बजाए उन्हें परिसर में ही पूरे सम्मान के साथ उचित स्थान पर रखा जाए
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याचिकाकर्ता
@AshwiniUpadhyay
का कहना है कि वक़्फ एक्ट के चलते वक़्फ बोर्ड के पास सम्पत्ति पर कब्जा करने के असीमित अधिकार है।जिसके चलते आज देश में करीब 6.6 लाख प्रॉपर्टी,वक्फ प्रॉपर्टी के रूप में रजिस्टर्ड हो चुकी है,करीब 8 लाख एकड़ जमीन पर इनका कब्जा है।
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इस वीडियो को देखा तो बचपन याद आ गया।बचपन में गांव के पास नदी में जवान रुकने/प्रैक्टिस के लिए आते थे और मैं,हमजोलियों के साथ सड़क पर खड़े होकर गाड़ी में पहुँच रहे जवानों को जयहिंद करते रहते।जवान भी मुस्करा कर हाथ हिला अभिवादन को स्वीकारते। वो एहसास अभी भी ताज़ा है
@DChaurasia2312
माता पिता का आंकलन बच्चों की संस्कार से पता चलता है। संस्कारी बच्चा।
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जनसँख्या नियंत्रण के लिए क़ानून बनाने की मांग को लेकर धर्मगुरु देवकीनंदन ठाकुर पर SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।कोर्ट इस मसले को लेकर पहले से लंबित
@AshwiniUpadhyay
की अर्जी के साथ इस पर सुनवाई करेगा
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चुनाव से पहले वोटरों को लुभाने के लिए मुफ्त उपहार बांटने और गैरवाजिब वायदा करने वाले पार्टियों की मान्यता रद्द करने की
@AshwiniUpadhyay
अर्जी पर पर SC ने केंद्र ,चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।दलील दी गई कि कर्ज में डूबे राज्यों में पार्टियां मुफ्तखोरी के वायदे कर रहीहै
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मुस्लिम लीग (IUML) ने अफगानिस्तान,पाकिस्तान,बांग्लादेश से आए गैर-मुस्लिम शरणार्थियों को नागरिकता देने के खिलाफ SC का रुख किया।अर्जी में केंद्र के उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है,जिसमें सरकार ने 5 राज्यों के कुछ जिलों में शरणार्थियों को नागरिकता के लिए अप्लाई करने की इजाज़त दी है।
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लोगों को डरा धमका कर,प्रलोभन देकर और काला जादू /अंधविश्वास का सहारा लेकर हो रहे धर्मान्तरण को रोकने के लिए क़ानून लाने की
@AshwiniUpadhyay
की मांग पर SC ने सरकार से 22 नवं. तक जवाब मांगा।कहा -ये गम्भीर मामला है,राष्ट्र की सुरक्षा,लोगों के धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है।
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लोगों को डरा धमकाकर ,प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण पर रोक को लेकर दायर याचिका पर SC ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
@AshwiniUpadhyay
की ओर से दायर याचिका में धर्मांतरण को रोकने के लिए केंद्र और राज्यों को उचित निर्देश देने की मांग की गई है।
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आज से ठीक 416 साल पहले मुगल अत्याचारी शासकों के विरोध में और धार्मिक स्वतंत्रता,मूल्यों की रक्षा के लिए #गुरु_अरजन_देव_जी ने शहादत दे दी।गुरु जी को असहनीय कष्ट दिए गए।गर्म तवे पर बैठाकर शरीर पर गर्म रेत डाला गया।पर ये तपिश प्रभु स्मरण में दत्तचित्त गुरुजी के चित्त को ना तपा सकी🙏
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आर्टिकल 256 -केन्द्र राज्यों को निर्देश दे सकता है।(PM की यात्रा के दौरान भी राज्य को निर्देश दिए होंगे)
आर्टिकल 365- यदि कोई राज्य केंद्र के निर्देश का पालन नहीं करता तो राष्ट्रपति द्वारा यह समझा जाना विधि समस्त होगा कि उस राज्य में संविधान के मुताबिक सरकार नहीं चल रही।
क्रमश:
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कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद के बारे में वहां लगा ASI बोर्ड ही बताता है कि उसे 27 हिंदू जैन मंदिरों को तोड़कर बनाया गया
वकील
@Vishnu_Jain1
का कहना है कि चूंकि वहां मूर्तियों की पुर्नस्थापना,पूजा अर्चना के अधिकार की उनकी मांग अभी पेंडिंग ही है,लिहाजा मूर्तियों को वहां से हटाना ग़लत है।
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हर राज्य में आबादी के हिसाब से अल्पसंख्यको के निर्धारण की मांग।SC ने केंद्र को राज्यों से चर्चा करने के लिए 3 महीने का वक़्त दिया
@AshwiniUpadhyay
की अर्जी के मुताबिक 9 राज्यों में हिंदू अल्पसंख्यक है,इसके बावजूद वो सरकारी योजनाओं में अल्पसख्यको के लिए तय लाभ का फायदा नहीं लेपाते
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केंद्र सरकार ने दिल्ली HC में दाखिल हलफनामा में कहा है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का मसला पूरी तरह से विधायिका के अंर्तगत आता है।इस लागू करने के लिए कोर्ट निर्देश नहीं दे सकता।मामला विचार के लिए लॉ कमीशन को भेजा गया है,फाइनल रिपोर्ट का इतंजार है।
@AshwiniUpadhyay
ने दायर की है याचिका
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दिल्ली HC में वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली अर्जी पर जवाब देने के लिए केन्द्र ने 4और हफ्ते का वक़्त मांगा। अगली सुनवाई 4 नवंबर को।याचिका अश्विनी उपाधाय की ओर से दायर की गई है ।
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC ने 31 अक्टूबर तक जवाब दाखिल करने को कहा। अगली सुनवाई 14 नवंबर को।
@AshwiniUpadhyay
के अलावा देवकीनंदन ठाकुर,स्वामी जितेन्द्र नाथ सरस्वती,अनिल कबोत्रा,वकील करुणेश शुक्ला और बाकी याचिकाकर्ताओ की याचिकाएं
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गम्भीर आपराधिक मामलों में आरोप तय होते ही चुनाव लड़ने पर रोक की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया।
वकील
@AshwiniUpadhyay
ने इसको लेकर याचिका दायर की है
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सिख जवानों ने भारत माता की जय के साथ गुरु गोबिंद सिंह जी का दिया जयकारा 'जो बोले सो निहाल, सत श्री अकाल' का सिंहनाद किया तो एक बार में रक्षा मंत्री
@rajnathsingh
का मन नहीं भरा।उन्होंने फिर से 'जो बोले सो निहाल' का जयकारा लगाने को कहा और फिर इलाका जयकारों से गूंज उठा
@sukh_slatch
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SC ने साफ किया है कि परोपकार, मदद के नाम पर किसी के धर्म परिवर्तन की इजाज़त नहीं हो सकती। ऐसा धर्मान्तरण संविधान की मूल भावना के खिलाफ है।
सन्देश साफ है कि मदद करना है तो कीजिए, पर इसके एवज़ में उस शख्स की धार्मिक पहचान मत छीनिए
@AshwiniUpadhyay
की याचिका।
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आर्टिकल 365 के तहत केंद्र को मिला अधिकार ,केंद्र को 356 के तहत राष्ट्रपति शासन लागू करने का आधार देता है।
एक अहम बात ये कि इसमें (report from the governor or otherwise )का जिक्र है, यानि राष्ट्रपति शासन लागू करने के लिए गवर्नर की रिपोर्ट की बाध्यता भी नहीं है
@gyanant
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#कुरानशरीफ से 26 आयतों को हटाने की #वसीम_रिज़वी की अर्जी पर सुप्रीम कोर्ट 12 अप्रैल को सुनवाई करेगा।जस्टिस नरीमन, बी आर गवई, ऋषिकेश राय की बेंच सुनवाई करेगी।
अर्जी में कहा गया है कि कुरान में बाद में जोड़ी गई ये आयतें धर्म ��े नाम पर आतंकवाद,नफरत और खून खराबा फैलाने वाली हैं।
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देश में जिलेवार अल्पसख्यकों के निर्धारण की मांग को लेकर धर्म गुरु
@DN_Thakur_Ji
ने SC में याचिका दायर की है।
याचिका में कहा है कि 9 राज्यों में हिन्दू अल्पसख्यक हो चुके है।लेकिन फिर भी वोअपने पसंद के शैक्षणिक संस्थान नहीं खोल सकते,जबकि संविधान अल्पसख्यकों को ये अधिकार देता है।
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ एक और याचिका।1971 में पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध में शामिल रहे आर्मी अफसर अनिल कबोत्रा की अर्जी में कहा गया है कि ये एक्ट विदेशी हमलावरों की बनाई 'ग़ैरकानूनी इमारतों'को वैधता देता है।हिंदू,सिख,जैन,बौद्ध को अपने धार्मिक स्थलों पर पूजा करने से रोकता है
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#मुखर्जीनगर में दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद सोशलमीडिया पर वो ताकते फिर सक्रिय हो गई है,जो देश को टुकड़ो में बांटना चाहती है।#सिख बन्धु इस घटना को उन देशविरोधी ताकतों का हथियार न बनने दे।कानून को अपना काम करने दीजिए।कोई शिकायत है तो शांति से रखिए,उसे धार्मिक रंग देने की ज़रूरत नहीं
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ज्ञानवापी परिसर के अंदर मिले शिवलिंग की पूजा अर्चना की मांग को लेकर SC में याचिका दाखिल।मांग है
*काशी विश्वनाथ ट्रस्ट शिवलिंग को अपने कब्जे में ले
*शिवलिंग की पूजा की लाइव स्ट्रीमिंग की व्यवस्था हो
*ASI शिवलिंग की कार्बन डेटिंग करवाये
10.30बजे
@Vishnu_Jain1
कोर्ट में मामला रखेगे
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सरकार ने कर्नाटक HC के पूर्व CJ ऋतुराज अवस्थी को लॉ कमीशन का चेयरपर्सन नियुक्त किया है।वहीं केरल HC के जज रहे जस्टिस KT शंकरन,आनंद पालीवाल,DP वर्मा,राका आर्य और M करुणानिधि को सदस्य के रूप में नियुक्त किया है।कमीशन में जल्द नियुक्तियों के लिए
@AshwiniUpadhyay
ने SC का रुख कियाथा
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2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र/जमा पर्ची के बदलने की इजाज़त होने के खिलाफ दिल्ली HC में याचिका।
@AshwiniUpadhyay
ने
याचिका में RBI और सेबी से ये सुनिश्चित करने की मांग की है कि 2000 के नोट लोग अपने ही खाते में ज़मा कर पाए,किसी और के में नहीं। ताकि काले धन वालो की पहचान हो सके
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AAP ने मुफ़्त सुविधाओं के पक्ष में SC में याचिका दायर की।SC से उसका भी पक्ष सुने जाने की मांग की।मुफ्तखोरी की घोषणा करने वाली पार्टियों की मान्यता रदद् करने की
@AshwiniUpadhyay
की याचिका खारिज करने को कहा।कहा- मुफ़्त पानी,बिजली,ट्रांसपोर्ट जैसी सुविधाएं देना सरकार की जिम्मेदारीहै
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कर्नाटक हिजाब मामले में याचिकाकर्ताओ ने जब पगड़ी का हवाला दिया तो SC ने इससे इंकार करते हुए कहा कि पगड़ी की तुलना हिजाब से नहीं की जा सकती।
जस्टिस हेमंत गुप्ता -'पगड़ी सिर्फ धार्मिक पोशाक नहीं है।मेरे दादा वकालत करते हुए इसे पहना करते थे।तो पगड़ी को सिर्फ धर्म से नहीं जोड़िए।'
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC 9 सितंबर को सुनवाई करेगा।आज
@AshwiniUpadhyay
की ओर से जल्द सुनवाई की मांग की गई थी।
याचिकाओं के मुताबिक ये एक्ट हिंदू,सिख,जैन,बौद्ध के अनुयायियों को उनके धार्मिक स्थल पर दावा करने/पूजा करने से रोकता है।
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#ज्ञानवापी मामले में अब SC में
@AshwiniUpadhyay
ने याचिका दायर कर मांग की है कि उनका पक्ष भी सुना जाए।कहा है -
* ये मामला सीधे तौर पर उनकी धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से जुड़ा है।
*सदियों से वहाँ भगवान आदि विशेश्वर की पूजा होती रही है। ये सम्पत्ति हमेशा से उनकी रही है।
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#सुशांत_सिंह_राजपूत की मैनेजर रह चुकी #दिशा_सालियान की मौत की CBI जांच की मांग पर SC कुछ देर में सुनवाई करने वाला है। याचिकाकर्ता विनीत ढांडा ने
@NewsNationTV
पर एक चश्मदीद के बयान से हुए सनसनीखेज खुलासे का हवाला देते हए स्वतंत्र, निष्पक्ष जांच की मांग की है।
@NavedQ_NN
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कुतुबमीनार परिसर में मौजूद कुव्वुतुल इस्लाम मस्जिद में हिंदू देवताओं की पुनर्स्थापना और पूजा का अधिकार की मांग साकेत कोर्ट ने सुनवाई के लिए स्वीकार की।केंद्र,DG(ASI) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा।सिविल जज के याचिका खारिज करने के आदेश को सेशन कोर्ट में चुनौती दी गई थी
@Vishnu_Jain1
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मुस्लिम समुदाय में बहु विवाह और निकाह हलाला के खिलाफ दायर याचिकाओं पर SC की संविधान पीठ ने नोटिस जारी किया।NHRC,राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग,महिला आयोग को नोटिस जारी किया।
3 मुस्लिम महिलाओं नफीसा बेगम, समीना बेगम और फरज़ाना के अलावा अश्विनी उपाध्याय ने याचिका दायर की है
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ज्ञानवापी में मिले शिवलिंग क�� प्रकृति और आयु का पता लगाने के लिए ASI सर्वे /वैज्ञानिक परीक्षण की हिंदू पक्ष की मांग पर वाराणसी अदालत ने आदेश सुरक्षित रखा।7 अक्टूबर को आदेश आएगा
अभी तक इसे फव्वारा बता रहे मुस्लिम पक्ष ने वैज्ञानिक परीक्षण की मांग का भी विरोध किया है
@Vishnu_Jain1
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पत्नी, बच्चों और बुजुर्ग माता-पिता को गुजारा भत्ता देने के लिए एक समान कानून की मांग पर SC ने केन्द्र सरकार,लॉ कमीशन,NHRC को नोटिस जारी किया।
BJP नेता शाज़िया इल्मी ने यह याचिका दायर की है।
SC इस मसले को लेकर पहले से लंबित
@AshwiniUpadhyay
की याचिका के साथ आगे सुनवाई करेगा।
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दिल्ली हाई कोर्ट ने वक्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। वकील
@AshwiniUpadhyay
की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि ये एक्ट ग़ैर मुस्लिमों से धार्मिक तौर पर भेदभाव करता है।
गैर मुस्लिमों से भेदभाव के आरोप पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया, जानिए पूरा मामला
#HighCourt
#NonMuslims
@SinghArvind03
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चुनाव आयोग ने कहा है कि वो मुफ्त चीजें बांटने का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द नहीं कर सकता।मुफ़्त सुविधाओं का राज्य की आर्थिक हालात पर क्या असर होगा,ये जनता देखें।आयोग नहीं तय कर सकता कि सरकार की क्या नीति हो। वकील
@AshwiniUpadhyay
की याचिका के जवाब में हलफनामा।
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जमीयत उलेमा ए हिंद ने दिल्ली HC में अर्जी दायर कर वक़्फ एक्ट के प्रावधानों को चुनौती देने वाली
@AshwiniUpadhyay
की अर्जी का विरोध किया है ।जमीयत ने इस मसले में ख़ुद को पक्षकार बनाने की मांग करते हुए अश्विनी उपाध्याय की याचिका खारिज किये जाने की मांग की है। HC कल सुनवाई करेगा
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नई पारी की शुरुआत उसी संस्थान के साथ,जहाँ करीब डेढ़ दशक पहले टीवी पत्रकारिता का ककहरा सीखा था।इंटर्नशिप के दौरान जहां सबसे पहले पीस टू कैमरा(कैमरे से मुखातिब) होने का मौक़ा मिला था।समय का चक्र घूम कर फिर वहीं ले आया है..पर इस बार नए रोल में
जी हाँ,आज से रिपोर्टिंग
@ZeeNews
के लिए
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असम में राज्य सरकार की ओर से वित्त पोषित करीब 700 मदरसों को सामान्य स्कूलों में तब्दील करने के खिलाफ SC में याचिका।
मो. इमादउद्दीन ने याचिका में गुवाहाटी HC के उस फैसले को चुनौती दी गई है,जिसमे हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के फैसले को बरकरार रखा था।
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SC में दायर याचिका के मुताबिक दिल्ली में मुफ्त बस यात्रा और बिजली के चलते DTC और दिल्ली विद्युत निगम बर्बादी के कगार पर है।कैग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक दोनों का घाटा 37 हज़ार करोड़ तक पहुंच गया है।
@AshwiniUpadhyay
की ओर से भी इस मसले पर दायर अन्य अर्जी पर 11 अगस्त को सुनवाई है
दिल्ली में मुफ्त सुविधाओं के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर हुई है
#Delhi
@SinghArvind03
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दरअसल हुआ ये है कि साकेत कोर्ट में दायर याचिका में मांग की गई है कि यहां पर तीर्थंकर ऋषभदेव, भगवान विष्णु, गणेश जी, भगवान शिव, माता गौरी, हनुमानजी की मूर्तियों की पुर्नस्थापना की जाये, पूरे विधि विधान से उनकी पूजा अर्चना का अधिकार मिले। मन्दिर के रखरखाव के लिए ट्रस्ट का गठन हो।
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दिल्ली सरकार ने HC को बताया है कि दिल्ली में जल्द ही लोकायुक्त पद पर नियुक्ति हो जाएगी
@AshwiniUpadhyay
की याचिका में कहा गया था कि AAP जनलोकपाल बिल का वायदा कर सत्ता में आई,पर लोकायुक्त का पद दिसं.2020 से खाली है।लोकायुक्त दफ्तर में ही AAP विधायकों के खिलाफ 100 शिकायते लंबित है
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सुप्रीम कोर्ट में सुबह साढ़े दस बजे से कोर्ट की सुनवाई शुरू होती है लेकिन जस्टिस यू यू ललित की अध्यक्षता वाली बेंच आज सुबह साढ़े 9 बजे से ही सुनवाई कर रही है।सुनवाई के दौरान जस्टिस ललित ने कहा कि अगर हम हमारे बच्चे सुबह 7 बजे स्कूल जा सकते है तो हम 9 बजे कोर्ट क्यों नहीं आ सकते!
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मीडिया से यूक्रेन के राजदूत डॉ इगोर पोलिखा-
"यूक्रेन जो झेल रहा है,उसे देखकर नहीं लगता कि 21वीं सदी चल रही है।ऐसा लगता है कि मानो हम 16-18 वी सदी में हो।रूस का ये हमला ऐसा ही है जैसा नरसंहार मुगलों ने राजपूतों के खिलाफ किया।जैसा कभी नादिरशाह ने दिल्ली के लोगों के साथ किया था"
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देश भर में मौजूद अवैध घुसपैठियों-(बांग्लादेशियों,रोहिंग्या)की पहचान कर 1 साल के अंदर वापस भेजने की मांग पर SC ने केंद्र सरकार और सभी राज्यों को नोटिस जारी किया।
य���चिकाकर्ता
@AshwiniUpadhyay
के मुताबिक देश में घुसपैठियों की तादाद 5 करोड़ है,1करोड़ ने तो फर्जी पहचान पत्र बनवा लिये।
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तलाक ए हसन पीड़ित बेनज़ीर हिना की तरफ से
@AshwiniUpadhyay
ने SC से जल्द सुनवाई की मांग की। बताया- पति ने तलाक का दूसरा नोटिस भेज दिया है।तीसरा नोटिस 19 जून को आने के बाद तलाक हो जाएगा। उसके बाद शादी बहाल करने के लिए हलाला ही विकल्प रह जायेगा
SC ने कल सुनवाई करने का भरोसा दिया।
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पत्रकार तरुण की एम्स ट्रामा सेंटर में हुई सदिंग्ध मौत की स्वतंत्र न्यायिक जांच की मांग को लेकर पत्रकारों का शांतिपूर्ण प्रदर्शन।
तरुण की मौत कैसे हुई, किन हालातो में हुई, ट्रामा सेंटर को लेकर उठे सवाल का सच क्या है,इसके लिए न्यायिक जांच बेहद ज़रूरी है।
#JusticeForTarunSisodia
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कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की ज़मानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें आबकारी घोटाले की साजिश काआर्किटेक्ट बताया।कहा है- ज़मानत मिलने पर आशंका है कि वो सबूतों के साथ छेड़छाड़/गवाहो को प्रभावित कर सकते है
*CBI की इस दलील को अहमियत दी कि 90-100करोड़ सिसोदिया और सहयोगियों को मिले।
@ZSiddiki
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आपराधिक पृष्ठभूमि वाले उम्मीदवारों की जानकारी अपनी वेबसाइट और मीडिया में न देने वाली राजनैतिक दलों की मान्यता रद्द करने की मांग वाली याचिका।आज
@AshwiniUpadhyay
ने CJI के सामने मामला रखा,कहा- ऐसा न करना SC के आदेशों का उल्लंघन है।जल्द सुनवाई करें।
CJI ने विचार करने का आश्वासन दिया
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अलग अलग पर्सनल लॉ के बजाए सभी धर्मों की पुरूष स्त्रियों के लिए एक समान क़ानून बनाये जाने से जुड़ी
@AshwiniUpadhyay
की कई याचिकाओं पर SC सुनवाई करेगा। याचिकाओं में मांग है
• सभी धर्मो में तलाक़ दिए जाने के आधार एक समान हो
*सभी धर्मों में गोद लेने/भरण पोषण के नियम एक समान हो
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दिल्ली HC ने कहा कि क़ानून में धर्मान्तरण पर कोई रोक नहीं।कोर्ट तभी दखल दे सकता है जब धर्मांतरण जबर्दस्ती हो
याचिकाकर्ता
@AshwiniUpadhyay
का कहना है कि विदेशी फंडिंग की शह पर लालच देकर,डरा धमका कर और अंधविश्वास का सहारा लेकर भी धर्म परिवर्तन किया जा रहाहै
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नन्हे मुन्ने बच्चे तेरी मुट्ठी में क्या है?
बच्चा- लोगों की किस्मत लिखने वाला नेता जी का पेन ❤️
Video of the Day 💞
आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगह मोहन रेड्डी
@ysjagan
बाढ़ग्रस्त इलाकों के दौरे पर थे और एक छोटे से बच्चे ने इस दौरान उनकी जेब से पेन निकालने की कोशिश की। उसके बाद क्या हुआ आप खुद देखिये।
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विवादित सोशल मीडिया पोस्ट के मामले में #जफरुल_इस्लाम ने अग्रिम ज़मानत के लिए दिल्ली HC का रुख किया।कहा- "मेरे खिलाफ़ FIR बदनीयती के चलते, तथ्यों को ग़लत तरीके से पेश किया गया'
पुलिस ने ज़फरुल इस्लाम के खिलाफ देशद्रोह और धार्मिक वैमनस्य फैलाने के आरोप में मामला दर्ज किया है।
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सरकार ने दिल्ली HC को बताया है कि 'जन गण मन' और 'वंदेमातरम' दोनों को बरकरार सम्मान का दर्जा हासिल है।और हर देशवासी से यही अपेक्षा की जाती है कि वो दोनों का सम्मान करें।
@AshwiniUpadhyay
की याचिका में राष्ट्रगान की तर्ज ��र राष्ट्रगीत के लिए दिशानिर्देश बनाने की मांग की गई थी।
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@AshwiniUpadhyay
की ओर से दायर अर्जी में कहा गया है कि वक़्फ एक्ट के तहत बोर्ड को सम्पत्ति कब्जाने के मिले बेलगाम अधिकार के चलते आज देशभर में करीब 6.6 लाख सम्पति, वक्फ की प्रोपर्टी के रूप में रजिस्टर्ड है और देश की करीब 8 लाख एकड़ जमीन पर इनका कब्जा है।
दिल्ली हाई कोर्ट में वक़्फ एक्ट के विभिन्न प्रावधानों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार ने 4 और हफ्ते का वक़्त मांगा है
#HighCout
@SinghArvind03
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मनी लॉन्ड्रिंग केस में गिरफ्तार दिल्ली सरकार के मंत्री सतेन्द्र जैन को राऊज एवेन्यू कोर्ट से राहत नहीं।कोर्ट ने सतेन्द्र जैन की जमानत अर्जी खारिज की।
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#Singhu
बार्डर पर निर्दयतापूर्वक हत्या को अंजाम देने वाले उन्मादियों की शिनाख्त कर,उन्हें कड़ी सज़ा दी जानी चाहिए।
ये भारत है, कोई तालिबान नहीं!
किसी को भी क़ानून को हाथ में लेने की इजाजत नहीं दी जा सकती।
स्पष्ट रहे,श्री गुरुग्रंथ साहिब जी की शिक्षा में उन्माद की कोई जगह नहीं है
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पिछली सुनवाई में SC ने परोपकार की आड़ में हो रहे धर्मान्तरण को गम्भीर मसला मानते हुए केंद्र को राज्यो से ज़रूरी जानकारी लेकर विस्तृत जवाब दायर करने को कहा था। पर अभी तक गुजरात सरकार ने ही अपना रुख स्पष्ट करते हुए धर्मान्तरण को रोकने के लिए ठोस क़ानून लाये जाने का समर्थन किया है
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लोगों को डरा धमका कर,प्रलोभन देकर हो रहे धर्मान्तरण को रोकने के लिए क़ानून बनाने की
@AshwiniUpadhyay
की याचिका पर सरकार ने जवाब दाखिल किया। कहा -वो इस मसले की गम्भीरता और इसको रोकने के लिए क़ानून की ज़रूरत को समझती है।याचिका में रखी मांग को गम्भीरता से लेते हुए ज़रूरी कदम उठाएगी
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@AshwiniUpadhyay
ने मांग की है कि केंद्र ज्यूडिशियल कमीशन का गठन करें जो 3 महीने में
#UCC
का ड्राफ्ट तैयार करे।अर्जी के मुताबिक संविधान में उल्लेखित नीति निर्देशक तत्व के मुताबिक भी इस पर काम करना सरकार की ज़िम्मेदारी।बिना यूनिफॉर्म सिविल कोड के मूल अधिकार सुनिश्चित नहीं हो सकते।
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संविधान से इंडिया शब्द हटाकर देश का आधिकारिक नाम सिर्फ भारत रखे जाने की मांग वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इंकार किया। कोर्ट ने कहा कि वो इसे लेकर कोई आदेश पास नहीं कर सकता। संविधान में तो भारत नाम भी है। याचिकाकर्ता सरकार के सामने अपनी मांग को लेकर ज्ञापन दे सकते है
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चुनाव के दौरान मुफ्त की चीजें बांटने का वादा करने वाली पार्टियों की मान्यता रद्द करने की
@AshwiniUpadhyay
की मांग पर को लेकर SC ने केंद्र सरकार को अपना रुख साफ करने को कहा है।
कहा -ये बेहद गंभीर मामला है।आखिर सरकार साफ स्टैंड लेने में क्यों हिचक रही है!
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दिलचस्प
CJI oath पेपर्स को साइन करने के लिए पेन नहीं खोल पाने पर थोड़े परेशान नज़र आए,तो साथी जज जस्टिस कौल ने अपना पेन उन्हें बढ़ा दिया।पर शपथ लेने वाले जस्टिस प्रशांत की सभ्यता देखिए।उन्होंने पहले CJI को पेन ऑफर किया और तब तक अपने पेपर पर साइन नहीं किये जब तक CJI ने नहीं किये😊
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देश में चिकित्सा की विभिन्न
पद्धतियों की एक साथ पढ़ाई और इनके समन्वय के जरिये बेहतर इलाज किये जाने की
@AshwiniUpadhyay
की मांग वाली अर्जी पर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया।
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वकील प्रशांत भूषण के खिलाफ कोर्ट की अवमानना के मामले में सुप्रीम कोर्ट कल फैसला सुनाएगा। CJI बोबड़े और SC को लेकर किये गए दो अलग अलग ट्वीट्स पर स्वत:संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई शुरू की थी।
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चुनाव में मुफ्त चीज़ो को बांटने का वायदा करने वाले राजनीतिक दलों की मान्यता रद्द करने की
@AshwiniUpadhyay
की मांग पर SC कल सुनवाई करेगा
इससे पहले चुनाव आयोग इस मांग से पल्ला झाड़ चुका है।EC का कहना है कि ऐसे वायदों से किसी राज्य की आर्थिक हालात पर क्या असर होगा,ये जनता को देखना है
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याचिका में दिल्ली के मंत्री सतेंद्र जैन का हवाला दिया गया था।
SC ने कहा-कानून बनाना संसद का काम है।हमारी तरफ से दखल देने का औचित्य नहीं बनता।
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कभी कोई राजनेता सियासी लाभ के लिए तो कभी कोई धर्म के ठेकेदार धार्मिक सत्ता को बनाये रखने के लिए सिखों को आतंकवाद की ओर धकेलते रहेंगे पर मेरे नौजवान सिख साथियों आप ध्यान रखना कि इस कट्टरवाद के रास्ते में सिर्फ अंधेरा है,कोई रोशनी नहीं।
गुरुओं की सीख हमेशा सही रास्ता दिखाती रहे🙏
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जनसँख्या नियंत्रण के लिए क़ानून बनाने की मांग को लेकर धर्मगुरु
@DN_Thakur_Ji
ने SC में याचिका दायर की है।कहा है- लोगों को साफ हवा,पानी,खाना,स्वास्थ्य और रोजगार हासिल करने काअधिकार सुनिश्चित करने के लिए ऐसा क़ानून वक़्त की ज़रुरत है।
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SC ने 2017 में तलाक़ ए बिद्दत(एक साथ 3 तलाक़ बोलकर शादी रद्द करने)को तो असंवैधानिक घोषित कर दिया,पर तलाक़ के दूसरे तरीक़ो को लेकर मुस्लिम महिलाओं का संघर्ष जारी है
@benazir_hina
ने मुस्लिम पुरषों को मिलने वाले तलाक़ ए हसन जैसे एकाधिकार को रद्द करने की मांग की है
@AshwiniUpadhyay
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पहले अयोध्या और अब मथुरा, काशी, और कुतबमीनार। इन सब जगह अपने आराध्य की पुर्नस्थापना और पूजा अर्चना के अधिकार को चल रही अदालती लड़ाई में एक नाम कॉमन है।वो है - वकील
@Vishnu_Jain1
, जो हर जगह मामले को अदालत की चौखट तक लेकर गए है।
Sc mei kafi charcha bahut dino bad, apno ke sath.
@sushilemedia
@SinghArvind03
@Akhilesh_Journo
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@AshwiniUpadhyay
की ओर से दायर याचिका के मुताबिक वक्फ एक्ट के तहत वक़्फ बोर्ड को किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति दर्ज करने की असीमित शक्ति दी गई है। यह हिंदू और दूसरे गैर इस्लामिक समुदायों के साथ भेदभाव है। इस तरह के अधिकार और शक्तियां बाकी धर्म को हासिल नहीं है।
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तमिलनाडु की छात्रा #लावण्या की आत्महत्या की वजह तलाशने के लिए CBI/NIA जांच को लेकर SC में याचिका।याचिकाकर्ता
@AshwiniUpadhyay
ने मांग की है कि SC, डरा धमका कर/प्रलोभन देकर हो रहे धर्मांतरण को मूल अधिकारों का हनन घोषित करे। केंद्र सरकार को अपने स्तर पर सख़्त क़ानून बनाने को कहे
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ 6 याचिकाएं कल SC में सुनवाई के लिए लगी है।याचिकाओं के मुताबिक ये एक्ट हिंदू,सिख,जैन,बौद्ध अनुयायियों को उनके धार्मिक स्थल पर दावा करने/पूजा करने से रोकता है।
मार्च 2021 में एक्ट के खिलाफ
@AshwiniUpadhyay
की याचिका पर केंद्र को नोटिस जारी हो चुका है।
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कुतुबमीनार परिसर में मौजूद मुगल मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त वाली मांग पर दिल्ली HC ने तुंरत सुनव���ई से इंकार किया
याचिककर्ता ने नमाज पढ़ने पर ASI की ओर से लगी रोक को मूल अधिकारों का हनन बताते हुए दिल्ली HC का रुख किया था।
वेकेशन बेंच ने कहा-इस मामले में कोई ऐसी urgency नहीं है
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2000 के नोट को बिना किसी पहचान पत्र/जमा पर्ची के बदलने की इजाज़त देने के खिलाफ दायर याचिका पर दिल्ली HC ने आदेश सुरक्षित रखा।
@AshwiniUpadhyay
की याचिका में आरबीआई और सेबी के नोटिफिकेशन के उस हिस्से को चुनौती दी गई है,जो बिना पहचानपत्र जमा कराए नोट बदलने की इजाज़त देता है।
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पालघर में दो साधुओं और उनके ड्राइवर की निर्मम हत्या का मामला।महाराष्ट्र सरकार ने SC में कहा है कि अगर इस मामले की जांच CBI को ��ी जाती है,तो उसे कोई दिक्कत नहीं है।शिंदे के CM बनने के बाद राज्य सरकार ने अपने रुख में ये बदलाव किया है
@shashank_ssj
के जरिये दाखिल अर्जी पर आज सुनवाई
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संसद/विधानसभा में विधेयक पेश करने से 2 महीने पहले उसका ड्राफ्ट सार्वजनिक करने का निर्देश देने से
SC ने इंकार किया।कहा-
@AshwiniUpadhyay
की इस मांग में दम है कि स्थानीय भाषाओं में ड्राफ्ट लोगो को उपलब्ध हो और उस पर चर्चा होनी चाहिए।पर हम अपनी ओर से सरकार को ये निर्देश नहीं देसकते
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जम्मू कश्मीर में 1989 से 2003 के बीच हिंदुओं/सिखों की हत्याओं के SIT जांच की मांग पर SC ने सुनवाई से इंकार किया। कोर्ट ने कहा - आप अपनी मांगो को लेकर केंद्र सरकार को ज्ञापन दे।याचिका में आतंकवाद के दौर में कश्मीर छोड़ने वाले हिन्दुओं/ सिखों के पुर्नवास की भी मांग की गई थी।
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आज का शूट थोड़ा हटकर है। आज किसी ख़बर के लिए नहीं, बल्कि आने वाली एक फ़िल्म में रिपोर्टर के रोल में, कैमरे से मुखातिब हूँ 😊
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ज्ञानवापी मस्जिद परिसर से मिले शिवलिंग को लेकर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर रतन लाल के खिलाफ दिल्ली पुलिस में शिकायत।
@vineetJindal19
की ओर से दायर शिकायत में कहा गया है कि हिंदू धर्म की भावनाओं को आहत करने के चलते रतन लाल के खिलाफ FIR दर्ज होनी चाहिए।
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@ZSiddiki
शुभकामनाएं...आप दोनों के बीच भाई- बहन के निश्छल स्नेह से पगा ये रिश्ता यूँ ही बना रहें🎂
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'मुफ्तखोरी' के मसले पर याचिकाकर्ता
@AshwiniUpadhyay
की ओर से वरिष्ठ वकील विकास सिंह ने जनप्रतिनिधित्व क़ानून में ये प्रावधान जोड़े जाने की मांग की-
1 सभी पार्टियां अपना घोषणापत्र चुनाव आयोग को जमा कराए।आयोग की सहमति के बाद ही दल चुनावी घोषणाएं कर पाए।
(क्रमशः)
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प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के खिलाफ दायर याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए SC ने केंद्र सरकार को फरवरी तक का वक्त दिया।
2020 में ही इसको लेकर
@AshwiniUpadhyay
की याचिका पर नोटिस होने के बावजूद केन्द्र सरकार ने अभी तक इसे लेकर अपना रुख साफ नहीं किया है ।
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2017 में सुप्रीम कोर्ट ने तलाक ए बिद्दत यानि एक साथ तीन बार तलाक बोलकर शादी खत्म करने को असंवैधानिक करार दिया था। लेकिन अभी भी तलाक ए हसन जैसी परम्परा प्रचलित है।
उम्मीद है कि इसके खिलाफ दायर याचिकाओं पर कोर्ट अगले हफ्ते सुनवाई कर सकता है।
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राउज एवेन्यू कोर्ट ने आप विधायक अमानतुल्लाह खान को 4 दिन के लिए एंटी करप्शन ब्रांच की कस्टड़ी में भेजा।
कल ACB ने अमानतुल्लाह खान को वक्फ बोर्ड भर्ती में गड़बड़ियों के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।
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बीजेपी नेता और वकील
@AshwiniUpadhyay
की ओर से दायर याचिका में कहा गया है कि आजादी के 75 साल बाद भारतीय विमानों पर कॉल साइन VT का लिखा होना ब्रिटिश दासता का प्रतीक है। एक सम्प्रभुता संपन्न राष्ट्र के लिए ये शर्मिंदगी का सबब है। इसे हटाया जाना चाहिए।
क्या है कॉल साइन VT? जिसे हटाने की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई
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@SinghArvind03
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#कुतुबमीनार परिसर के अंदर मौजूद #कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का आखिर सच क्या है ?
क्या 27 मन्दिरों को ध्वस्त कर उनकी सामग्री से ये मस्जिद बनाई गई!
अब कोर्ट के सामने मसला क्या है?
देखिए खास रिपोर्ट आज रात 10 बजे सिर्फ
@NewsNationTV
पर
@Vishnu_Jain1
#कुतुबमीनार परिसर के अंदर मौजूद #कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के बाहर लगा बोर्ड जिसमे साफ लिखा था कि 27 हिंदू/ जैन मंदिरों को ध्वस्त कर उनकी सामग्री से ये मस्जिद बनाई गई।
अब मामला अदालत आने के बाद ये बोर्ड भी गायब हो गया। आज मस्जिद के बाहर ASI का ये बोर्ड नहीं था
@Vishnu_Jain1
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याचिका के मुताबिक लोगों को साफ हवा, पानी, खाना,स्वास्थ्य और रोज���ार हासिल करने का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए जनसँख्या नियंत्रण क़ानून,वक़्त की ज़रुरत है। याचिका में कहा है कि लॉ कमीशन दूसरे विकसित देशों में जनसँख्या नियंत्रण की नीतियों को देखने के बाद भारत के लिए सुझाव दें।
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@AdityaRajKaul
बिल्कुल सही कहा आपने
@AdityaRajKaul
भाई। वैसे भी
केश सिख धर्म का 'intergral part' है और सिखों की दूहाई देने इस जोकर ने वो भी नहीं रखे हुए है।
सच तो ये है कि इसका ओहदा एक जोकर से ज़्यादा का नहीं है। इसके बातों को तवज्जो देना ,पब्लिसिटी पाने के इसके मक़सद को ही कामयाब बनाएगा
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