
Mala Dixit
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Assistant Editor Dainik Jagran Covering Supreme court,Law Ministry. Authored a Book https://t.co/195UTHblVI , Rts not endorsement.
Delhi, India
Joined March 2014
बिहार मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण मामले में सुप्रीम कोर्ट का आदेश। कहा ड्राफ्ट मतदाता सूची से बाहर किए गए 65 लाख लोगों की सूची कारण सहित जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर जारी करो। @JagranNews
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आवारा कुत्तों की समस्या पर सुप्रीम कोर्ट में हुई जोरदार बहस। जाने कोर्ट में क्या क्या हुआ। @JagranNews.
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#BiharSIR सुप्रीमकोर्ट ने चुनाव आयोग को बिहार की ड्राफ्ट मतदाता सूची में नही शामिल किए गए 65 लाख लोगों के नाम और उसका कारण वेबसाइट पर सार्वजनिक करने का निर्देश दिया है। इस सूची में मतदाता पहचान पत्र नंबर से सर्च किया जा सकेगा।@JagranNews.
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आवारा कुत्तों पर सुप्रीम कोर्ट सख्त, दिया बड़ा फैसला। वीडियो से जानें कोर्ट ने क्या दिया है आदेश। @JagranNews.
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सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को क्रिमिनल केसों की सुनवाई न दिए जाने का आदेश वापस लेने के मामले में आज क्या हुआ जाने इस वीडियो से। @JagranNews.
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सुप्रीमकोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज को उनके सेवानिवृत्त तक आपराधिक मामले की सुनवाई न सौंपे जाने का अपना आदेश वापस लिया। कहा उनका मकसद जज का अपमान या ठेस पहुंचाना नही था। लेकिन फैसले के प्रति अपनी नाराजगी को सही ठहराते हुए कहा कि न्याय कानून के अनुसार होना चाहिए।@JagranNews.
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सुप्रीम कोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करते हुए क्या कहा जानिए इस वीडियो से। @JagranNews.
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सुप्रीमकोर्ट ने जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज की। जस्टिस वर्मा ने दिल्ली HC के जज रहते उनके घर से मिली जली नगदी के मामले में आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को चुनौती दी थी साथ ही उन्हें पद से हटाने की तत्कालीन सीजेआई संजीव खन्ना द्वारा की गई सिफारिश को चुनौती दीथी।@JagranNews.
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जानिए इस वीडियो से कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के न्यायाधीश के बारे में क्या आदेश दिया है। @JagranNews.
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राजनीतिक दलों को कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोक कानून के दायरे में लाने की मांग पर क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने जाने इस वीडियो से।@JagranNews .
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सुप्रीम कोर्ट रोहिंग्याओं पर करेगा विचार। रोहिंग्या शरणार्थी हैं या अवैध घुसपैठिए, होगा विचार। वीडियो से जाने कोर्ट ने कौन से सवाल विचार के लिए तय किए हैं।@JagranNews .
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सुप्रीम कोर्ट ने तेलंगाना में सत्तारूढ कांग्रेस पार्टी में शामिल होने वाले 10 बीआरएस विधायकों की अयोग्यता पर 3 महीने में निर्णय करने को कहा है।@JagranNews.
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सुप्रीमकोर्ट ने एक फैसले में संसद से कहा है कि उसे दलबदल विरोधी कानून के तहत विधायकों की अयोग्यता के मौजूदा तंत्र की समीक्षा करनी चाहिए,क्योंकि विधानसभा अध्यक्ष लोकतंत्र के लिए खतरा पैदा करने वाले दलबदलओं के खिलाफ कार्यवाही को विफल करने के लिए इसमें बहुत देरी करते है @JagranNews.
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