6/6 📚 हर CA, CFO, Director, Trader को यह judgment ज़रूर समझनी चाहिए। “Compliance optional है” वाली सोच अब भारी पड़ेगी। --- 𝗖𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 📖 𝗝𝗶𝘁𝗲𝗻𝗱𝗲𝗿 𝗦𝗮𝗵𝗮𝗿𝗮𝗻 𝘃𝘀 𝗗𝗚𝗚𝗜 Punjab & Haryana High Court CRM-M No. 61814 of 2025 Dated : 14/01/2026

5/6 💼 📌 Business community के लिए साफ संदेश: • Paper firms = बड़ा risk • Excess ITC = serious red flag • Summons ignore = custody exposure GST अब सिर्फ tax law नहीं, criminal law का risk भी है।

4/6 😨 High Court की कड़ी चेतावनी: अगर pre-arrest bail दी गई— 👉 Evidence tamper हो सकता है 👉 Witness influence हो सकते हैं 👉 Investigation derail हो सकती है इसीलिए: ❌ Anticipatory protection denied

3/6 🧠 यह मामला सिर्फ paperwork का नहीं था: 📱 Mobile forensic evidence 📂 Invoice trail 👥 Linked entities Court ने माना — पूरी तरह organised और planned fraud ⚠️ “मैं सिर्फ partner हूँ” वाला defence फेल।

2/6 ⚡ Court के सामने जो facts आए: ❌ Non-existent firms ❌ Fake invoices ❌ GSTR-3B में ITC, GSTR-2B से ज्यादा 💸 ₹8+ करोड़ का ITC circulation निष्कर्ष: Investigation अभी शुरुआती stage में है — bail नहीं मिलेगी

1/6 🔥 🚨 GST में एक गलती… और सीधे गिरफ्तारी का खतरा! High Court ने साफ कहा— 👉 Fake ITC + Investigation में non-cooperation = Anticipatory Bail नहीं अगर आप सोच रहे हैं “सिर्फ summons ही तो है”… ❗ पूरा जानने के लिए आगे पढ़िए ⤵️

𝗖𝗮𝘀𝗲 𝗗𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀 𝗦𝗵𝗶𝘃𝗮𝗹𝗶𝗸 𝗖𝗼𝗻𝘁𝗮𝗶𝗻𝗲𝗿𝘀 𝗣𝘃𝘁. 𝗟𝘁𝗱. 𝗩𝘀 𝗔𝘀𝘀𝗶𝘀𝘁𝗮𝗻𝘁 𝗖𝗼𝗺𝗺𝗶𝘀𝘀𝗶𝗼𝗻𝗲𝗿 CWP No. 20174 of 2025 Himachal Pradesh High Court Decision: 24.12.2025

Practical takeaway ❗Buyer को supplier की गलती की permanent सजा नहीं दी जा सकती ❗ITC denial automatic नहीं है ❗Tax + interest deposit होने के बाद Department को case दोबारा देखना ही होगा

Deadline fixed Re-adjudication 31 January 2026 तक complete करना होगा Petition dispose कर दी गई

Court का final direction 04.01.2023 का order set aside Assistant Commissioner को निर्देश दिया गया कि ❗ Issue को re-open करें ❗ Fresh adjudication करें ❗ ITC admissible है या नहीं, law के अनुसार तय करें

High Court का observation अगर supplier ने tax + interest जमा कर दिया है, तो ITC claim को fresh नजर से देखना होगा Mechanical demand acceptable नहीं है Updated facts को ignore नहीं किया जा सकता

Department का stand ❗ Tax करीब 5 साल late जमा हुआ ❗SCN उस समय सही थी ❗ Officer के पास power नहीं कि ITC फिर से allow करे जब तक Court direction न हो

Court में क्या सामने आया Department ने खुद बताया कि Supplier ने बाद में ❗Tax ❗ Interest दोनों जमा कर दिए GST portal पर returns filed हैं और ITC अब recipient के लिए available है

Facts short में M/s Shivalik Containers Pvt. Ltd. पर Section 74 CGST के तहत ₹16.72 लाख की demand raise की गई 𝗥𝗲𝗮𝘀𝗼𝗻: Supplier ने Feb–Mar 2020 का GST time पर deposit नहीं किया था

Supplier ने tax late भरा हो तो क्या buyer की ITC खत्म हो जाती है? 🧵 GST ITC पर Himachal Prasera High Court का अहम फैसला 👇 पूरा thread पढ़िए

📚 𝗖𝗶𝘁𝗮𝘁𝗶𝗼𝗻 State of Jharkhand & Ors. vs M/s BLA Infrastructure Private Limited Civil Appeal arising out of SLP (C) Diary No. 56452/2025 Decision Date: 09.01.2026

9️⃣ 📌 𝗚𝗦𝗧 𝗣𝗥𝗔𝗖𝗧𝗜𝗖𝗔𝗟 𝗧𝗔𝗞𝗘𝗔𝗪𝗔𝗬𝗦: ❗Appeal जीते → Pre-deposit आपका right ❗ “Time-barred” बोलकर refund रोका नहीं जा सकता ❗Section 107(6) confidently quote करें ❗ Interest माँगना भी legal है 👇 Comment करें क्या आपके case में भी refund अटका है?

8️⃣ Supreme Court का साफ फैसला ⚖️ ✔️ Pre-deposit का refund मिलेगा ✔️ Interest के साथ ❌ लेकिन Section 54 पर बहस unnecessary थी 👉 Correct provision है: Section 107(6) read with Section 115

7️⃣ State Supreme Court पहुँची 🚶‍♂️ Argument बदला गया 👇 “Refund से issue नहीं है लेकिन Section 54 apply ही नहीं होता” अब clarity Supreme Court ने दी 👇

6️⃣ High Court का strong point 💥 Appeal जीतने के बाद भी पैसा रोकना — 👉 Article 265 violation 👉 बिना law के government पैसा नहीं ��ख सकती 𝗥𝗲𝘀𝘂𝗹𝘁: ✔️ Refund ✔️ Interest दोनों मिलेंगे