एक तर्क है कि बिहार में ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से हटाने के लिए ज़रूरी है! सच: बिहार में यदि अवैध विदेशी नागरिक हैं भी, तो मुख्यतः नेपाल से आए लोग हैं — जिनमें अधिकांश हिंदू हैं। इस प्रक्रिया से कुछ हज़ार बांग्लादेशी और दसियों हज़ार नेपाली

बिहार में मतदाता सूची विवाद: 9 भ्रांतियाँ और 1 सच्चाई चुनाव आयोग के ‘विशेष गहन पुनरीक्षण’ के नाम पर: ▪️ पुरानी वोटर लिस्ट ख़ारिज ▪️ नागरिकता के दस्तावेज़ अनिवार्य जो बड़ी संख्या में लोगों के पास नहीं है ▪️ करोड़ों भारतीयों के नाम कटने की आशंका मतलब इस प्रक्रिया से अंतिम

सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई पर स्वराज इंडिया का बयान* स्वराज इंडिया पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ भारत की “केंद्रित, संतुलित और गैर-उत्तेजक” कार्रवाई का समर्थन करता है। पूरा बयान पढ़ें ⬇️

सीमा पार आतंकवाद के खिलाफ भारतीय सेना की कार्रवाई पर स्वराज इंडिया का बयान* स्वराज इंडिया पाकिस्तान में आतंकवादी ढांचे के खिलाफ भारत की “केंद्रित, संतुलित और गैर-उत्तेजक” कार्रवाई का समर्थन करता है। पूरा बयान पढ़ें ⬇️

Statement of Swaraj India on Action by Indian Army Against Cross Border Terrorism Swaraj India supports India’s “focused, measured and non-escalatory” action against terrorist infrastructure in Pakistan. Read ⬇️⬇️

पहलगाम हत्याकांड के पीछे आतंकवादियों की क्या साजिश रही होगी, इसे समझ कर ही हम इस हमले का मुक़ाबला कर सकते हैं। अगर हम राष्ट्रीय शोक की घड़ी में राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप में फँस जाएँ, सरकार पर जल्दबाजी में कार्रवाई का दबाव डालें, आतंकवादियों की कारस्तानी का ठीकरा कश्मीरी लोगों

RTI(सूचना का अधिकार) ने जनता को ताक़त दी थी—सत्ता से सवाल पूछने की ताक़त। अब Digital Data Protection के नाम पर वही ताक़त छीनने की साज़िश है। किसे लोन माफ़ी मिली? किसने रिश्वत ली? कौन अफ़सर ज़िम्मेदार है? अब सब “व्यक्तिगत जानकारी” कहकर छुपाया जाएगा। RTI अब बाधित है, जवाबदेही से

आज संविधान को बदलना मुश्किल है, इसलिए अब उसकी आत्मा को निशाना बनाया जा रहा है। नाम लेकर हमला नहीं, चालाकी से उसकी वैधता मिटाने की कोशिश — यह कहकर कि भारतीय संविधान ‘विदेशी’ है, भारतीयता से कटा हुआ है। लेकिन भारतीयता का मतलब क्या केवल ‘स्वदेशी इबारत’ है? जो संविधान दो साल में

आज 8 अप्रैल को जय किसान आंदोलन - उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष राजनेत यादव के नेतृत्व में किसानों की समस्याओं को लेकर आयुक्त आज़मगढ़ मंडल से रचनात्मक वार्ता हुई। आयुक्त ने आश्वस्त किया — “कार्रवाई होगी, स्थायी समाधान होगा।” #JaiKisanAndolan @RajnetYadavJKA

ट्रम्प के टैरिफ़ युद्ध में क्या भारत के किसान बच पाएंगे? | @ruralvoicein के संपादक @harvirpanwar के साथ विशेष चर्चा।

जय किसान आंदोलन के साथियों ने कल मुज़फ्फरनगर में ज़ोरदार धरना देकर मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपा। किसानों की अनदेखी अब बर्दाश्त नहीं : ▪️गन्ने का मूल्य नहीं बढ़ाया गया ▪️बिजली कटौती ने खेत सूखने को मजबूर कर दिया ▪️MSP की गारंटी अब भी सिर्फ़ एक वादा न्याय तक संघर्ष जारी रहेगा✊

Spoke at O.P. Jindal Global University about the crisis of Indian political thought—a tradition that once shaped our political imagination but suffered a precipitous decline after independence. Academic political theory could not fill this vacuum, leading to an atrophy of our

भारत के किसानों के लिए एक और खतरा: अमेरिका का व्यापार युद्ध ट्रम्प की दादागिरी के सहारे अमरीकी कृषि उत्पादक अपना माल भारत पर थोपने की कोशिश में हैं और दिन-रात राष्ट्रवाद की दुहाई देने वाली मोदी सरकार अमरीकी साम्राज्यवाद के सामने घुटने टेके बैठी है। पहले ही भारत का किसान अपनी

मोदी राज में किसान की यही नियति बन गई है—एक मुसीबत से निकले नहीं कि दूसरी तैयार। अब अमरीका से व्यापार समझौते की आड़ में किसान की लिंचिंग का ख़तरा मंडरा रहा है। चीन ने अमरीकी कृषि उत्पादों से मुँह मोड़ा है। इसलिए अमरीका को नए बाज़ार की तलाश है—और उसकी नज़र भारत पर है। दिन रात

जय किसान आंदोलन - नवलगढ़ (राजस्थान) युवा कार्यकारिणी के नवगठित पदाधिकारियों को हार्दिक शुभकामनाएं। हमें पूर्ण विश्वास है कि नई टीम किसानों के अधिकारों की रक्षा एवं हितों की पूर्ति हेतु प्रतिबद्धता से कार्य करेगी। #JaiKisanAndolan #KisanEkta #Rajastha

बापू को चश्मा-खड़ाऊँ, भगत सिंह को बस मूँछ-टोपी, और बाबा साहब को सिर्फ़ नीला सूट बना देने का खेल चल रहा है — उनके विचारों को मिटाकर, नाम से राजनीति करने का षड्यंत्र। हमें उनके विचारों की राख को फूँक मारकर फिर से शोला बनाना होगा। तभी ये नाम राजनीति का लिफ़ाफ़ा नहीं, क्रांति का

Delimitation risks opening a fourth fault line that could reinforce the existing cultural, economic, and political divisions in India. A fresh seat reallocation would disproportionately shift power towards the Hindi heartland, weakening the delicate federal balance.The Hindi

भंडाफोड़ 21 मिलियन डॉलर के झूठ का

Election Commission has become a joke. Our beleaguered democracy cannot afford one more Rajiv Kumar, whose legacy casts a dark cloud. Under Rajiv Kumar, the EC oversaw communal gerrymandering in Assam, an uncontested election in Surat, and unprecedented opacity in voter turnout

किसान का बजट: बजट में कहाँ हैं सरोकार जनता के? #KisanKaBudget #UnionBudget2025 https://t.co/XksQGGHBYZ