आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत आज ग्वालियर ग्रामीण एवं सिरमौर विधानसभा क्षेत्र में विधानसभा सम्मेलन आयोजित किए गए। #SwadeshiSankalp

'स्वदेशी' हमारी विरासत, 'आत्मनिर्भरता' हमारी ताकत! 1.59 लाख स्टार्टअप के साथ भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम है। #SwadeshiSankalp

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi ने आज नई दिल्ली स्थित भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान वहां उपस्थित किसान भाई-बहनों से कृषि और दलहन के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर बनाने के विषय पर संवाद किया।

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के माध्यम से राष्ट्र को संबोधित करेंगे। दिनांक : 26 अक्टूबर 2025, रविवार सुबह 11: 00 बजे सुझाव देने के लिए डायल करें- 1800-11-7800 फोन लाइन 24 अक्टूबर 2025 तक खुली रहेंगी। #MannKiBaat

LIVE : मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 की कुशाभाऊ ठाकरे सभागार, भोपाल में आयोजित पत्रकार वार्ता। https://t.co/JqF0CmXBRN

दुग्ध पाउडर निर्माण में आत्मनिर्भरता की ओर मध्यप्रदेश! प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी ने नई दिल्ली से वर्चुअली इन्दौर द��ग्ध संघ में ₹76.50 करोड़ की लागत से स्थापित 30 मीट्रिक टन क्षमता वाले दुग्ध पाउडर संयंत्र का शुभारंभ किया।

LIVE :मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 के मुख्य आतिथ्य में भोपाल में आयोजित मध्यप्रदेश ट्रैवल मार्ट 2025 का शुभारंभ कार्यक्रम। https://t.co/4hN7MpvF0x

2005 में सुप्रीम कोर्ट ने IMDT Act को असंवैधानिक ठहराते हुए साफ शब्दों में कहा: "यह कानून अवैध प्रवासियों की रक्षा करता है, भारतीय नागरिकों की नहीं!" ✅ IMDT Act = वोट बैंक की राजनीति ✅ IMDT Act = वोट चोरी की गारंटी ✅ IMDT Act = देश की सुरक्षा से खिलवाड़ ✅ IMDT Act =

IMDT Act की नाकामी तो ये आंकड़े ही कह रहे हैं! जुलाई 2005 तक — 1,12,791 मामले दर्ज — 88,770 मामले लंबित (78% अधूरे!) 22 वर्षों में केवल 24,000 मामले निपटाए गए। यह रफ्तार नहीं, धोखा था! IMDT Act घुसपैठियों की पहचान और निर्वासन में सबसे बड़ी बाधा बन गया।

IMDT Act के तहत, किसी संदिग्ध घुसपैठिए के खिलाफ शिकायत होने पर साबित करने का बोझ राज्य और शिकायतकर्ता पर होता था, न कि उस संदिग्ध पर। मतलब: अगर कोई अवैध घुसपैठिया था, तो उसे साबित करना राज्य और शिकायतकर्ता की जिम्मेदारी थी। नतीजा: अवैध साबित करो, नहीं तो मानो भारतीय है।

IMDT Act के तहत किसी भी व्यक्ति को विदेशी साबित करने के लिए हर मामला ट्रिब्यूनल में जाना जरूरी था। मतलब: शिकायत दर्ज करना, केस चलाना और निर्णय तक पहुंचना... बहुत लंबी प्रक्रिया थी। नतीजा: घुसपैठियों के लिए सुरक्षा सुनिश्चित, देश और भारतीय नागरिकों के लिए सुरक्षा कमजोर। IMDT

1983 में कांग्रेस सरकार ने IMDT Act लागू किया। इसका दावा था कि यह कानून अवैध प्रवासियों को पहचानने और नियंत्रित करने के लिए बनाया गया था। लेकिन हकीकत में यह कानून देश की सुरक्षा और भारतीय नागरिकों के हितों के लिए खतरा बन गया। इसने घुसपैठियों का वोट सुरक्षित, और देश को असुरक्षित

कांग्रेस और राहुल गांधी द्वारा SIR का विरोध और घुसपैठियों को भारत में बसाने की कोशिश कोई नई बात नहीं है। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस की सरकारों ने कई मौकों पर ऐसे कानून बनाए या संरक्षण दिया, जो अवैध प्रवासियों के लिए सहारा और भारतीय नागरिकों के लिए धोखा बन गए। आइए, इस थ्रेड के

LIVE: Media briefing by Smt. Baby Rani Maurya at BJP headquarters, New Delhi.

मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी की महत्त्वपूर्ण घोषणाएँ...

प्रदेश सरकार ने हर वर्ग के कल्याण के लिए अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं, साथ ही हर समाज को आगे बढ़ने का अवसर दे रही है। * मुख्यमंत्री @DrMohanYadav51 जी

कांग्रेस ने आत्मनिर्भर भारत का सपना तोड़ा, प्रधानमंत्री मोदी जी ने देश को विकास से जोड़ा! #SwadeshiSankalp

प्रदेश में सिंचाई का रकबा बढ़कर अब 52 लाख हेक्टेयर तक पहुंच गया है। हमारा संकल्प है कि हर खेत तक सिंचाई के लिए पानी पहुंचे और हर किसान की आय में निरंतर वृद्धि हो। राज्य सरकार सोयाबीन किसानों को भावान्तर योजना का लाभ प्रदान कर उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध

प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी द्वारा आज नई दिल्ली में ‘प्रधानमंत्री धन-धान्य ��ृषि योजना’ एवं ‘दलहन आत्मनिर्भरता मिशन’ का शुभारंभ करते हुए ₹42,000 करोड़ से अधिक की कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी परियोजनाओं की सौगात दी गई है। इस अवसर पर प्रधानमंत्री जी ने मध्यप्रदेश के

खेती और किसानी हमेशा से हमारी विकास यात्रा का एक प्रमुख हिस्सा रही है। बहुत जरूरी होता है कि बदलते समय के साथ खेती-किसानी को सरकार का सहयोग मिलता रहे। लेकिन दुर्भाग्य से, पहले की सरकारों ने खेती-किसानी को अपने हाल पर छोड़ दिया था। सरकार की तरफ से कृषि को लेकर कोई विजन ही नहीं