एमपीईबी आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ अन्याय नही होने देंगे।
आउटसोर्स कर्मचारियों को कलेक्ट्रेट रेट पर ही वेतनमान दिया जाए और जो कम्पनी ऐसा नही करती है उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
@PradhumanGwl
@MLARamkhelavan
परमानेंट की व्यव्यस्था करे श्रीमान जी हमलोगों का भी कुछ खयाल रखा जाना चाहिए हम लोगो की समस्या भी समझने की कृपा की जाय sir धन्यवाद
@PradhumanGwl
आज वार्ड क्राइसिस मैनेजमेन्ट वार्ड 35 की बैठक कुछ जिम्मेबार अधिकारियो के अनुपस्थित होने के कारण रद्द की गयी थी बैठक करने के लिये आदेशित करने की कृपा करें
आदरणीय श्री कोविड प्रभारी मंत्री मा प्रधुमन सिंह जी तोमर साहब
कोशलेन्द्र राजावत
मण्डल उपाध्यक्ष
स्वामी विवेकानंद मण्डल भाजपा
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महोदय जी आपको हम गरीब बच्चों पर दया क्यों नही आती। Mppgcl प्लांट असिस्टेंट का exam 4/11/2019 से हुआ है फिर रेसल्ट क्यो नही आ रहा हम गरीब बच्चों की जो जान बची है ओ भी आप लोगो क्या महोदय जी महोदय जी कुछ कीजिये आपसे हाथ जोड़ते है
@PradhumanGwl
माननीय मंत्री जी कंपनियों को फायदा पहुंचाने के बजाय विद्युत मंडल से डायरेक्ट तनख़ाह दिलवा दीजिए कृपया विद्युत मंडल 16 हजार दे रही हे कंपनी 8400 कंपनी कर्मचारियों को देने के बजाय अधिकारियों को रिश्वत के रूप में बाटरही हे
इसमें भीअधिकारी बीच में खा रहे हे फर्जी लोगो के नाम डलवा कर
@PradhumanGwl
आदरणीय उर्जा मंत्री जी मैं एक ग्रैजुएट अप्रेंटिस ट्रेनी हूं मेरी ट्रेनिंग एमपीबी इंदौर से हो रही है जो कि जल्द ही खत्म होने वाली है आदरणीय जी मेरा आपसे एक अनुरोध है कि हमें भी रेगुलर रखा जाए
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लगभग सभी ठेकेदार (आउटसोर्सिंग)कंपनियां नेताओं अधिकारियों की है,उनके संरक्षण में ही 8 हजार रूपये में मजदूरी करवाते है,सरकार के करोड़ों बचते है"नौकरियों का अकाल भी इसीलिए है"जब 8-9 हजार में 30 हजार पानेवाले के बराबर काम हो"फिर तो बेरोजगारों को सरकार और उसके दलाल लूटेंगे ही।
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मंत्री जी"आप
@Energy_MPME
को सीधे आदेश क्यों नहीं देते सभी आउटसोर्सिंग कर्मचारियों के वेतन उनके A/C खाते में ही दिये जायें"और सभी शासकीय नियमों की निगरानी हो"नौटंकी करने के वजाय जरूरी कदम उठाये।
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मंत्री जी शोषण तो फिर भी होगा, हम चाहते है इन गुलामी की जंजीरों से आजादी, आउटसोर्सिंग के दलदल से बाहर निकलना। जरूरत तो हमेशा रहेगी। हमे चाहिए संविलियन। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का शोषण बंद हो।
@PradhumanGwl
ठेकेदारों को फालतू का कमीशन देकर प्रदेश के करोड़ो रूपये बर्बाद हो रहे है, इनको कमीशन ना देकर 1600 करोड़ रुपये आसानी से बचाए जा सकते है। यही पैसे प्रदेश की प्रगति में योगदान देगे। वर्त्तमान वेतन पे ही हमे नियमित, संविलियन करे।
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माननीय मंत्री जी को सादर प्रणाम, आदरणीय हमारी भांजी जो कि ग्वालियर में ही निवासरत है, स्नातक शिक्षा प्राप्त कर चुकीं हैं, पिताजी का देहांत हो जाने से अथक परेशानी में जीवनयापन कर रहीं हैं, संभव हो सके तो कहीं भी नियुक्ति करा पाने की कृपा करें, आपके सदैव ही आभारी रहेंगे 🙏🙏🙏🙏
@PradhumanGwl
माननीय मंत्री जी बहुत-बहुत धन्यवाद जो आपने हमारी बात सुनी पर मुझे नहीं लगता कंपनी के ठेकेदार आपकी बात को सुने और हमें कलेक्ट्रेट के अनुसार वेतन दें
@PradhumanGwl
आप तो मध्यप्रदेश की एक विद्युत कंपनी को PPP मॉडल में तब्दील कर दे और उनके सामने एक शर्त रख दे कि सभी ओइटसोर्स कर्मचारियों को उनकी योग्यता अनुसार नियमतिकरण करना होगा और 5 साल तक बिजली के कोई रेट नही बढ़ेंगे
@PradhumanGwl
माननीय मंत्री जी आपसे हमे बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों के उज्वल भविष्य के संबंध में एक ऐतेहासिक निर्णय की उमीद है जो कि दूसरे प्रदेशों के लिए एक मिसाल बन कर सामने आए पदेश का 45 हजार कर्मचारियों का एक विशाल समूह आपकी ओर एक उमीद लगाए बैठा है आपसे हमारा सह ह्रदय से निवेदन है