Modi govt. stands with people during a disaster and its aftermath. Today, approved advance release of ₹1950.80 crore, as 2nd installment of central share of SDRF, to Karnataka and Maharashtra. The fund will be utilized to provide immediate relief assistance to people affected

Union Home Minister and Minister of Cooperation, @AmitShah approves advance release of Rs.1950.80 crore, as 2nd installment of Central share of SDRF, to Karnataka and Maharashtra 💠In 2025. Centre has already released Rs.13,603.20 crore to 27 States under SDRF and Rs.2,189.28

#DoYouKnow — Vallabhbhai Patel earned the title “Sardar” after leading the 1928–29 Bardoli Satyagraha, where his leadership forced the British to roll back taxes. That campaign transformed him into a national figure. #SardarPatel #EktaDiwasBharat #Sardar150

Snippets from past #RashtriyaEktaDiwas celebrations — remembering the Iron Man of India, #SardarPatel. His vision of Ek Bharat, Shreshtha Bharat continues to unite us. This year marks his 150th birth anniversary. 🇮🇳 🎥 Watch: #EktaDiwasBharat

Glimpses from #RashtriyaEktaDiwas 2024 — the spirit of unity that binds our nation 🇮🇳 As we mark the 150th Birth Anniversary of #SardarPatel, India once again prepares to celebrate the Iron Man who united us all. #EktaDiwasBharat #SardarPatel150 @PMOIndia @HMOIndia @BSF_India

शुभ और सुरक्षित दीपावली! किसी भी आपात स्थिति में सहायता के लिए आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 डायल करें। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। @HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts

Happy & Safe Deepawali! In case of any emergency, dial Emergency Helpline Number 112. Stay Alert, Stay Safe. @HMOIndia @PIB_India @DDNewslive @airnewsalerts

#DoYouKnow — #Sardar Vallabhbhai Patel qualified as a barrister at Middle Temple, London, after which he returned to India and gave up a comfortable law practice to join the freedom struggle? #EktaDiwasBharat #Sardar150 #EktaDiwas #SardarPatel @narendramodi @AmitShah

हर राज्य की पुलिस भगोड़ों के प्रत्यर्पण के लिए जल्द से जल्द एक Expert Special Cell की रचना करे।

भगोड़ों के मन में भारतीय न्याय प्रणाली का भय सुनिश्चित हो रहा है।

हर राज्य में CBI की स्पेशल यूनिट खड़ी की जाएगी, जो राज्य के भगोड़ों को वापस लाने में मदद करेगी।

देश का कानून उन तक पहुँच नहीं सकता, भगोड़ों के मन से यह भ्रम दूर हो रहा है।

मोदी सरकार आर्थिक, साइबर, आतंकवादी घटनाओं या संगठित अपराध में लिप्त हर भगोड़े को रुथलेस अप्रोच से कानून की जद में ला रही है।

यह अत्यंत हर्ष की बात है कि एक समय आतंक का गढ़ रहे छत्तीसगढ़ के अबूझमाड़ और नॉर्थ बस्तर को आज नक्सली हिंसा से पूरी तरह मुक्त घोषित कर दिया गया है। अब छिटपुट नक्सली केवल साउथ बस्तर में बचे हुए हैं, जिन्हें हमारी सुरक्षा बल शीघ्र ही समाप्त कर देंगे। जनवरी 2024 में छत्तीसगढ़ में

नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई में बड़ी सफलता! छत्तीसगढ़ में आज 170 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है, कल 27 ने हथियार डाले थे। महाराष्ट्र में भी कल 61 नक्सली हथियार त्याग कर मुख्यधारा में लौटे। पिछले दो दिनों में कुल 258 वामपंथी उग्रवादियों ने हिंसा का रास्ता छोड़ा है। हिंसा छोड़कर

It is a matter of immense pleasure that Abujhmarh and North Bastar in Chhattisgarh that were once terror bases, have today been declared as free from Naxal terror. Now a trace of Naxalism exists in South Bastar, which will be wiped out soon by our security forces. Since January

A landmark day in our battle against Naxalism. Today, 170 Naxalites have surrendered in Chhattisgarh. Yesterday 27 had laid down their arms in the state. In Maharashtra, 61 returned to the mainstream, yesterday. In total, 258 battle-hardened left-wing extremists have abjured

पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया में भी विधि-प्रवर्तन एजेंसियों के बीच समन्वय और प्रोटोकॉल विकसित करने होंगे। किसी भी पासपोर्ट धारक के विरुद्ध रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया शुरू होने पर पासपोर्ट को रेड-फ़्लैग किया जा सकता है, यह तकनीक के उपयोग से कठिन नहीं है : केन्द्रीय गृह एवं

अधिक से अधिक मामलों में ट्रायल इन एब्सेंशिया का प्रयोग किया जाना चाहिए। प्रत्येक राज्य में अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप भगोड़ों के लिए कारागार बनाने की आवश्यकता है : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री @AmitShah

प्रत्येक राज्य पुलिस को प्रत्यर्पण मामलों की प्रभावी तैयारी के लिए एक विशेषज्ञ स्पेशल सेल स्थापित करनी चाहिए। इन सभी सेल्स को मार्गदर्शन देने हेतु @CBIHeadquarters में प्रत्यर्पण अनुरोधों की समीक्षा के लिए एक समर्पित प्रकोष्ठ बनाना आवश्यक है : केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री